नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 के अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें विदेशी भागीदारों के साथ ऑनलाइन क्रॉन्फ्रेंस या सेमीनार करने से पहले राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया था। इस मामले में वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया। विदेश मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, ‘कोरोना वायरस महामारी के दौरान 25 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल सेमीनार, कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग के लिए राजनीतिक मंजूरी जरूरी थी, अब वह मान्य नहीं है। नए आदेश में यह भी बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी से पहले के नियम इन मामले में लागू रहेंगे।

37980cookie-checkइंटरनेशनल वेबिनार के लिए अब नहीं लेनी होगी मंजूरी, केंद्र ने वापस लिया अपना आदेश

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