लखनऊ(CNF)/ हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने दंगे या अन्य किसी भी तरह के आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को लेकर एक कानून बनाया। कानून के मुताबिक अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसा करने वालों की पहचान करके उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार जैसा ही यह कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का कानून इस साल आया था। मध्यप्रदेश से पहले हरियाणा में भी इसी तरह का कानून लागू किया जा चुका है। माना जा रहा है कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों में योगी मॉडल को लागू करने की होड़ मच गई है।
उत्तर प्रदेश के ऐसे कई कानून है जो भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी लागू किए जा रहे हैं। इससे पहले शादी के लिए धर्मांतरण को रोकने वाला कानून लाया गया था जिसे आम बोलचाल में लव जिहाद के खिलाफ कानून का नाम दिया गया। सबसे पहले यह कानून उत्तर प्रदेश में आया जिसके बाद से अब तक यह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, असम जैसे राज्यों में भी लाया जा चुका है। इसके अलावा गोवंश हत्या को रोकने के लिए भी उत्तर प्रदेश में कानून बनाकर कई प्रावधान किए गए हैं जो कि अब दूसरे राज्यों में भी लागू किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी मॉडल को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं?
दरअसल, 2017 के बाद से भाजपा योगी मॉडल को खूब प्रमोट कर रही है। योगी आदित्यनाथ में मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे सख्त प्रशासन की छवि बनाई है जो उन्हें हिंदुत्व का भी ब्रांड बना रहा है। योगी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कानून बनाए जो सख्त प्रशासन के साथ साथ हिंदुत्व से भी सीधा जुड़ता है। 2017 में जब भाजपा ने सत्ता में वापसी की तो योगी मुख्यमंत्री के रेस में दूर-दूर तक नहीं थे। हालांकि, हिंदुत्व की वजह से उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से आगे किया गया। अपने प्रशासन से योगी ने कुछ ऐसे छवि बनाई जिससे कि उनकी पहचान हिंदुत्व के ध्वजवाहक के रूप में होने लगी। यही कारण है कि फिलहाल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी मॉडल को लागू करने में जुटे हुए हैं ताकि सख्त प्रशासन के साथ-साथ हिंदुत्व के भी ब्रांड के रूप में उभरे।
